देश में मेडिकल रिसर्च को मिलेगी नई उड़ान: ₹5,000 करोड़ की PRIP योजना का दूसरा चरण शुरू

भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल विभाग ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने PRIP (Promotion of Research and Innovation in Pharma-MedTech Sector) Scheme के तहत आवेदन का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय ₹5,000 करोड़ है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक फार्मास्युटिकल और मेडटेक (चिकित्सा प्रौद्योगिकी) बाजार में एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

PRIP योजना का मुख्य उद्देश्य और ढांचा

इस महत्वाकांक्षी योजना को दो मुख्य घटकों में विभाजित किया गया है, जो देश के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक अनुसंधान दोनों को मजबूत करने पर केंद्रित हैं:

* उत्कृष्टता केंद्रों (Centers of Excellence) की स्थापना: राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (NIPERs) में विश्वस्तरीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं तैयार करना।
* निजी क्षेत्र को वित्तीय सहायता: शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करने वाले निजी उद्योगों, स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को वित्तीय अनुदान प्रदान करना ताकि वे जीवन रक्षक दवाओं और उन्नत चिकित्सा उपकरणों का निर्माण कर सकें।

उद्योग और शिक्षा जगत में बढ़ेगा तालमेल

विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से भारत में ‘रिवर्स इंजीनियरिंग’ से हटकर ‘इनोवेशन-बेस्ड’ रिसर्च की ओर बदलाव आएगा। जहां एक तरफ उद्योग जगत को नई तकनीकों के विकास के लिए सरकारी वित्तीय सहायता मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ देश के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को सीधे औद्योगिक परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा।

हालांकि, कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि केवल फंड जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नौकरशाही की जटिलताओं को कम करना और पेटेंट प्रक्रिया को तेज करना भी उतना ही जरूरी है ताकि इस योजना का वास्तविक लाभ धरातल पर दिख सके।

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Vijay Yadav

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