कुत्तों को शेल्टर में ले जा रही टीम – Supreme Court stray dogs order”
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली-NCR से सभी भटके कुत्तों को शेल्टर्स में स्थानांतरित करें — विवादित निर्देश पर ऑनलाइन बहस तेज
आदेकुत्तों को शेल्टर में ले जा रही टीम – Supreme Court stray dogs order”श की मुख्य बातें
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 11–12 अगस्त 2025 को दिल्ली-NCR में स्थित स्थानीय निकायों को भटके हुए कुत्तों को तुरंत पकड़कर शेल्टर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि चाहे कुत्ते स्टेरिलाइज्ड हों या न हों, उन्हें सड़क पर नहीं छोड़ा जाए। उत्तर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाज़ियाबाद की प्रशासनिक एजेंसियों को छह से आठ सप्ताह के भीतर कम से कम 5,000 कुत्तों के लिए उपयुक्त शेल्टर बनाने का निर्देश दिया गया, जिनमें सीसीटीवी, वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन की सुविधा होनी चाहिए । साथ ही एक हेल्पलाइन भी स्थापित करने का आदेश था, ताकि कुत्तों के काटने की रिपोर्ट चार घंटे में दर्ज और कार्रवाई की जा सके ।
पक्षों की प्रतिक्रियाएँ और बहस
प्रशासनिक समर्थन
– दिल्ली सरकार की CM Rekha Gupta ने इस आदेश को “योजनाबद्ध और सुनियोजित” कदम बताया ।
– मंत्री Kapil Mishra ने NDTV की ‘India’s Dog Dilemma’ अभियान की तारीफ़ की और कहा कि यह कदम वर्तमान दिशा के अनुरूप है ।
जानवरों के अधिकारों की चिंताएं
– PETA ने इस आदेश को “अवैज्ञानिक” और “अप्रभावी” बताया, यह कहते हुए कि समाज कुत्तों को परिवार मानता है और बड़ा पैमाने पर उनका विस्थापन समुदाय में uproar पैदा कर सकता है ।
– पूर्व केंद्रीय मंत्री Maneka Gandhi ने इसे “अprakṭिक, आर्थिक रूप से असंभव” और पारिस्थितिक संतुलन के लिए “हानिकारक” बताया। उन्होंने अनुमान लगाया कि पूरे कार्य का खर्च करीब ₹15,000 करोड़ आएगा और प्रति सप्ताह ₹5 करोड़ केवल कुत्तों को खिलाने में खर्च होंगे ।
जनवादी और सार्वजनिक प्रतिक्रियाएँ
– रियल-टाइम चर्चा में, कई RWAs और अन्य नागरिकों ने इस आदेश का स्वागत किया, वहीं किसी ने लिखा: “अगर आप कुत्तों से इतना प्यार करते हैं, तो उन्हें अपनी शेल्टर में रखिए, सिर्फ खाऊ-पकाऊ दे देने से काम नहीं चलेगा” ।
– एक उपयोगकर्ता ने कहा: “यह आदेश संवेदनहीनता दिखाता है; हमारे संविधान का कर्तव्य हमें करुणा सिखाता है” ।
3. क्रियान्वयन की चुनौतियाँ और सुझाव
– रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली में लगभग 10 लाख (1 मिलियन) सामुदायिक (स्ट्री) कुत्ते हैं, जिनमें से आधे से भी कम का स्टेरिलाइजेशन हुआ है ।
– एजेंसियों के पास शेल्टर के लिए पर्याप्त जमीन और संसाधन नहीं हैं; MCD को 6,000 आक्रामक कुत्तों को पकड़ने और स्थायी रूप से पुनर्वासित करने की योजना बनानी पड़ी है, लेकिन शेल्टर की कमी एक बड़ी बाधा बनी हुई है ।
– विशेषज्ञों का तर्क है कि दिल्ली NCR stray dogs relocation समाधान के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन और सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता है—जो लंबे समय तक टिकाऊ है, बजाय पूर्ण विस्थापन के ।
About the Author
1 thought on “सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली-NCR से सभी भटके कुत्तों को शेल्टर्स में स्थानांतरित करें — विवादित निर्देश पर ऑनलाइन बहस तेज”