ज्ञानेश कुमार: करियर, बड़े फैसले, विपक्ष के आरोप और हालिया विवादों का पूरा विश्लेषण

प्रशासनिक पृष्ठभूमि और अहम जिम्मेदारियां

• गृह मंत्रालय (जम्मू-कश्मीर प्रभाग): ज्ञानेश कुमार उस समय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (जम्मू-कश्मीर संभाग) थे जब अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किया था। इस पूरे पुनर्गठन और सुरक्षा रणनीतियों के प्रशासनिक क्रियान्वयन में उनकी केंद्रीय भूमिका थी।
• सहकारिता मंत्रालय: वर्ष 2021 में जब केंद्र सरकार ने नया सहकारिता मंत्रालय गठित किया, तब ज्ञानेश कुमार को इसका सचिव नियुक्त किया गया। यहाँ उन्होंने गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ सीधे काम किया और बहु-राज्य सहकारी समितियों (CRCS) व सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़े जटिल प्रोजेक्ट्स का संचालन किया।
• संसदीय कार्य मंत्रालय: सहकारिता से पहले वे संसदीय कार्य मंत्रालय में भी सचिव पद पर रहे।
• चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्ति (मार्च 2024): नए कानून (मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023) के तहत गठित चयन समिति द्वारा उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया।

पिछले 5 वर्षों में लगे प्रमुख आरोप और विवाद

1. नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर विवाद (मार्च 2024)

• विपक्ष का विरोध: प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली तीन सदस्यीय चयन समिति में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने असहमति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक से ठीक कुछ घंटे पहले उन्हें 200 से अधिक नामों की सूची दी गई, जिससे शॉर्टलिस्ट किए गए अधिकारियों की पृष्ठभूमि का अध्ययन करने का पर्याप्त समय नहीं मिला।
• चीफ जस्टिस को बाहर रखने का मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले (जिसमें सीजेआई को चयन समिति में शामिल किया गया था) को बदलकर लाए गए नए कानून के तहत यह पहली नियुक्ति थी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी पसंद के अधिकारियों को चुनाव आयोग में बैठा रही है।

2. सहकारिता मंत्रालय के दौरान ‘निकटता’ के आरोप

3. सहारा-सीआरसीएस रिफंड पोर्टल विवाद

• लगा आरोप: विपक्ष और निवेशकों के संगठनों ने आरोप लगाया कि पोर्टल पर तकनीकी खामियां थीं, बहुत कम निवेशकों को वास्तविक राहत मिली, और यह पूरी कवायद केवल चुनावी लाभ और प्रचार के लिए की गई।

4. लोकसभा चुनाव 2024 और आचार संहिता के मुद्दे

• आदर्श आचार संहिता (MCC) का कथित पक्षपातपूर्ण क्रियान्वयन: विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि शीर्ष राजनीतिक नेताओं द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषणों और आचार संहिता के उल्लंघनों पर चुनाव आयोग ने त्वरित और सख्त कार्रवाई नहीं की।
• वोटर टर्नआउट डेटा जारी करने में देरी: मतदान के चरणों के बाद वास्तविक मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़े जारी करने में लगे समय को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं पहुंचीं, जहां चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए।
• ईवीएम (EVM) और वीवीपीएटी (VVPAT) की बहस: चुनाव आयोग द्वारा 100% वीवीपीएटी पर्चियों के मिलान से इनकार और अदालती प्रक्रिया के दौरान ज्ञानेश कुमार सहित पूरे आयोग को नागरिक समाज के सवालों का सामना करना पड़ा।

विवादों पर बचाव और प्रशासनिक पक्ष

• अनुच्छेद 370 का शांतिपूर्ण क्रियान्वयन: ज्ञानेश कुमार के समर्थकों का कहना है कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था और पुनर्गठन के दौरान कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, जो उनके प्रशासनिक नियंत्रण और कार्यकुशलता का प्रमाण है।
• पारदर्शी चुनाव संचालन: चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनावों को दुनिया का सबसे बड़ा और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक अभ्यास बताया, जिसमें 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया और हिंसा की घटनाएं ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम रहीं।
• नियमों के तहत नियुक्ति: केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा विधिवत पारित कानून और तय प्रक्रिया के अनुसार की गई थी, जिसमें सभी संवैधानिक नियमों का पालन हुआ।

एक नजर में: प्रमुख मुद्दे और विवाद

संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और भविष्य की राह